काठमाडौं — कुनै समय शक्ति र प्रभावका हिसाबले देशकै सबैभन्दा प्रभावशाली सरकारी निकायका रूपमा चिनिएको राजस्व अनुसन्धान विभाग अहिले इतिहासकै कमजोर र विवादास्पद अवस्थामा पुगेको छ। यसको प्रमुख कारणका रूपमा विभागका महानिर्देशक चण्डीप्रसाद घिमिरेको कार्यशैलीलाई जिम्मेवार ठहर गरिँदै आएको छ।
बिज्ञापन
विभाग स्थापना भएको झन्डै तीन दशकको इतिहासमा घिमिरे सबैभन्दा कमजोर र विवादित महानिर्देशकका रूपमा परिचित हुन पुगेका छन्। उनी नेतृत्वमा रहँदा विभाग न मात्र निष्क्रिय भयो, बरु खारेजीको प्रक्रियासम्म पुगेको छ।
बिज्ञापन
भर्खरै सार्वजनिक भएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा समेत घिमिरे नेतृत्वको कमजोरी स्पष्ट रूपमा औंल्याइएको छ। विआइडब्लुडी (BIWD) लगायतका गाडीसम्बन्धी प्रकरणमा विभागको टोली चुक्दै गएको उल्लेख छ। पछिल्लो समय विभाग ‘मिसन ८४’ नामक अपारदर्शी उठाइधन्दामा सक्रिय रहेको आरोप लागेको छ।
बिज्ञापन
महानिर्देशक घिमिरे यही असार १४ गते अनिवार्य अवकाशमा जाँदै छन्। राजनीतिक आशीर्वादका भरमा विभागको सर्वोच्च पदमा पुगेका उनी अहिले ‘गुन तिर्ने’ दौडमा व्यस्त रहेको सरकारी स्रोतहरू बताउँछन्। विभागमा घिमिरेको नियुक्ति सम्भावना न्यून रहे पनि नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेल र नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका तत्कालीन अध्यक्ष लेखनाथ कोइरालाको सक्रियतामा उनी नियुक्त भएका चर्चा छ।
अख्तियारको चासो र फाइल माग
छापा मार्ने, बार्गेनिङ गर्ने र अन्ततः केस मिलाउने प्रवृत्ति बढेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत विभागप्रति चासो देखाएको छ। विभागकै स्रोतका अनुसार सेल्सबेरी, आइजीआई प्रोडेन्सियल इन्सुरेन्स, पशुपति रोड क्यारियर नेपाल प्रालि, नेपाल लजिस्टिक प्रालि र भाटभाटिनी सम्बन्धी फाइलहरू अख्तियारले माग गरिसकेको छ।
पशुपति रोड क्यारियर र लजिस्टिक प्रालिका सञ्चालक राजेन्द्रप्रसाद गुप्ता (दाइ) र महेन्द्रप्रसाद गुप्ता (भाइ) विरुद्ध विभागले कार्तिक २० गते कार्यालयमै छापा मारेको थियो। अफिसबाट कम्प्युटर, सिपीयु उठाइएको थियो। छापा राजन बिसी र प्रकाश पोखरेलको नेतृत्वमा गरिएको थियो। तर, उक्त केस ठुलो रकम बार्गेनिङपछि मिलाइएकाले अख्तियारसम्म पुगेको बताइएको छ।
सेल्सबेरी–इन्सुरेन्स–हार्डवेयर फाइल
सेल्सबेरी र प्रोडेन्सियल इन्सुरेन्समा छापा मारिएको पाँच दिनभित्रै सात करोड लिई मिलाइएको चर्चा चुलिएको छ। त्यस्तै, एक प्रमुख हार्डवेयर कम्पनीमाथि पनि छापा मारिएको थियो, तर अन्ततः बार्गेनिङबाट केस बन्द गरिएको भन्ने आरोप लागेको छ।
कमल मालपानी र श्रीराम टोबाको संरक्षण
घिमिरेको नियुक्तिमा भूमिका खेलेका भनिएका व्यापारी कमल मालपानी अहिलेसम्म छुन नपाइएको स्रोतहरू बताउँछन्। मालपानीसम्बद्ध श्रीराम टोबाको उद्योगले उत्पादन गरेको करेन्ट गुट्खा, भोला गुड्खा, पावर खैनी र जित खैनी मा उपभोग्य मिति, तौल तथा मूल्यसम्बन्धी गम्भीर अनियमितता देखिए पनि विभाग मौन रहेको छ। अरबौंको कर छलि भइरहेको हुँदा पनि राजस्व अनुसन्धान विभागले आँखामा पट्टी बाँधेको छ।
भन्सार गाडीमा रेट, दिनको करोडौं उठाइ
भन्सारबाट आउने तेस्रो मुलुकका गाडीहरूमा प्रतिगाडी २० हजारको दरले ‘रेट’ निर्धारण गरिएको व्यवसायीहरू बताउँछन्। नबुझाउनेलाई दुःख दिइने, समातिने, बुझाउनेलाई छुट दिइने चलन व्यापक भएको छ। दिनमा १५ भन्दा बढी गाडी छुट्ने र करोडौं रकम व्यक्तिगत र राजनीतिक च्यानलमार्फत बाँडिने आरोप लागेको छ।
राजस्व अनुसन्धान विभागको पछिल्लो अवस्थाले राज्य संयन्त्रभित्रको संस्थागत भ्रष्टाचार, राजनीतिक हस्तक्षेप र जवाफदेहिताको अभाव स्पष्ट देखाउँछ। एक समय आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने केन्द्रविन्दु रहेको विभाग अहिले उठाइधन्दा, बार्गेनिङ र संरक्षणको पर्याय बनेको देखिन्छ। अनिवार्य अवकाशमा जान लागेका महानिर्देशक चण्डीप्रसाद घिमिरेको कार्यकालले राजस्व अनुसन्धान विभागलाई इतिहासकै कमजोर मोडमा ल्याइपुर्याएको तथ्यलाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन।
